मितिः २०८३।०५।१९

लामो समयदेखि सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत ठूलो संख्यामा देशभरका श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई विभिन्न बहानामा निष्काशन गर्ने कार्य भइरहेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेको सरकारले श्रम अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै चाडवाडको मुखमा रोजगारीबाट निष्काशन गर्नुलाई महासंघले राज्यको तहबाट भएको श्रम शोषणका रूपमा लिएको छ ।

गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति र सार्वजनिक प्रसारण सेवा (नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल) बाट श्रमजीवी पत्रकारलाई अनुचित ढङ्गले निष्काशन गर्ने, अनावश्यक दुःख दिई सताउने कार्य भइरहेको भनी महासंघलाई प्राप्त उजुरी गम्भीर प्रकृतिको रहेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, गोरखापत्र संस्थानलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यमका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा लामो समय काम गरेका श्रमजीवी पत्रकारलाई नहटाउने मौखिक समझदारी गरेकामा सोको उल्लंघन हुनु भर्त्सनाजन्य कार्य हो । यस्तै, हटाउन पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा कार्यविधि तर्जुमा गरी श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारकर्मीलाई सेवा–सुविधा दिएर मात्रै बिदा गर्ने प्रतिबद्धता पनि पालना नभएकोमा महासंघ आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

सरकारको गुनगान गाउनेहरूलाई भर्ती गर्ने र सरकारी सञ्चारमाध्यममा स्वतन्त्र पत्रकारिता निषेध गर्ने भित्री मनसायबाट प्रेरित भई हटाइएका देशभरका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई स–सम्मान पुनर्बहाली गर्न र हटाउने थप प्रक्रिया रोक्न महासंघ सम्बद्ध निकायसँग जोडदार माग गर्दछ । मागको सुनुवाइ नगरी चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने वातावरण नबनाउन पनि महासंघ सचेत गराउँदछ ।

रामप्रसाद दाहाल

महासचिव